उत्तराखंड में बनेगा युवा आयोग, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में पटल पर रखी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर वर्ष 2022-23 में 3.02 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

उत्तराखंड सरकार राज्य में युवा आयोग की बनाएगी। इसके साथ ही राज्य में युवा नीति भी बनाएगी। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चुनाव दृष्टिपत्र जारी किया था। सरकार ने उस दृष्टिपत्र को अपना नीति दस्तावेज बनाया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में युवाओं के लिए भावी योजनाओं का जिक्र है। ग्राम पंचायत या ब्लाक स्तर पर मिलन केंद्र भी बनेंगे, जिनका उपयोग मंगल दल कर सकेंगे।

सरकार आपदाओं में पीआरडी के जवानों का एक आपदा राहत दल बनाएगी। यह दल प्रत्येक जनपद, तहसील और गांव तक राहत कार्य करेंगे। दलों को प्रशिक्षण और राहत उपकरणों से लैस रखा जाएगा। शुरुआत में 20-25 युवाओं की यूनिट बनेगी। युवक व महिला मंगल दलों के प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार की जाएगी। सरकार ब्लाक स्तर पर युवा मित्र भी तैनात करेगी।

रोजगार मेलों में 2299 युवाओं को मिला रोजगार

राज्य में रोजगार मेलों में सरकार ने 2299 युवाओं को रोजगार दिलाया। इसकी जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में दी गईं है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 868641 बेरोजगार पंजीकृत हैं। सेवायोजन विभाग की ओर से 2022-23 के दौरान 121 रोजगार मेलों का आयोजन किया। इन रोजगार मेलों में 9278 बेरोजगारों ने भाग लिया।

राज्य में 6499 कुपोषित बच्चे चिन्हित

रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दिसंबर तक 6499 कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए। इनमें 952 बच्चे अत्यधिक कुपोषित हैं। पिछले वर्ष 7658 कुपोषित बच्चे थे। पिछले पांच वर्षों में 9266 कुपोषित बच्चों में कमी आई है। 2018-19 में 15765 कुपोषित बच्चे थे। ऐसे बच्चों को कुपोषण बचाने के लिए स्थानीय पोषण आहर पर आधारित ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया।

5303 आंगनबाड़ी भवन बनेंगे, प्रत्येक के लिए 7.50 लाख रुपए

उत्तराखंड सरकार इस वर्ष 5303 आंगनबाड़ी भवन बनाएगी। प्रत्येक के लिए 7.50 लाख रुपए का प्रावधान है। राज्य में 20067 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 18818 गांवों और 1249 शहरी क्षेत्रों में हैं। इन सभी केंद्रों के माध्यम से 105 बाल विकास योजनाएं संचालित हो रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए बनेगा चेटबोट

रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार साइबर हमलों से बचाव के लिए कवच तैयार करेगी। इसके तहत घटना प्रतिक्रिया तंत्र बनाने के लिए एसओपी जारी की जाएगी। साथ ही सीईआरटी-यूटीके की वेबसाइट बनाई जाएगी। साइबर सिक्यूरिटी सेंटर फॉर एक्सलेंस बनाया जा रहा है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चेटबोट बनाया जाएगा। इसके लिए गांवों की कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ अनुबंध किया जाएगा। राज्य में 21962 सीएससी पंजीकृत हैं, जिनमें से 11616 सक्रिय हैं।

पॉलिटेक्निक कॉलेजों के पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल होगा ड्रोन

रिपोर्ट के अनुसार सरकार ड्रोन के लॉजििस्टक उपयोग पर जोर देगी। रक्त उत्पादों, टीके, फार्मास्यूिटकल्स, चिकित्सा नमूने और खाद्य आपूर्ति के परिवहन के लिए मानवरहित हवाई यातायात के उचित रूटिंग के लिए ड्रोन पोर्ट बनाया जायेगा। ड्रोन सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल किया जाएगा।