उत्तराखंड: फिजूलखर्ची पर धामी का एक्शन प्लान, प्राइवेट होटल में नहीं होंगे सरकारी कार्यक्रम

-उत्तराखंड को कर्ज से उबारने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन प्लान बनाया है। फिजूलखर्ची रोकने को देहरादून में सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन प्राइवेट होटल में करने पर रोक लगा दी है।

(Uttarakhand Meemansa News)। उत्तराखंड को कर्ज से उबारने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन प्लान बनाया है। धामी ने साफ कहा कि फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की जरूरत है। इसके उन्होंने देहरादून में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन प्राइवेट होटल और निजी स्थानों करवाने पर रोक लगा दी।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एसएस संधू को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सभी कार्यक्रम सीएम कैंप आफिस के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किए जाएं। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला स्तर पर भी लागू करने को कहा है।

उत्तराखंड पर 75 हजार करोड़ रुपये के कर्ज

उत्तराखंड इस वक्त बड़े कर्ज में दबा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक राज्य पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका था। इस हिसाब से राज्य का प्रत्येक व्यक्ति 65 हजार रुपये का कर्जदार है। राजस्व के ठोस स्रोत न होने से कर्ज की राशि लगातार बढ़ रही है।

सरकारी खर्चे को कम करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। राजधानी में होटल या अन्य निजी स्थानों पर आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों को मुख्यसेवक सदन में आयोजित करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया है। सभी जनपदों में भी यही व्यवस्था करने के लिए कहा है।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री