अब अध्यादेश लाकर होगा शिक्षकों का प्रमोशन

वर्तमान में कोर्ट केस होने से पदोन्नति पर ब्रेक लगा हुआ है। दूसरी तरफ, शिक्षक संगठन लगातार प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे शासन स्तर पर अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है।

उत्तराखंड मीमांसा न्यूज (ब्यूरो) देहरादून। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति पर कोर्ट केस के कारण ब्रेक लगा हुआ है। इस कारण से विभाग ने हाथ खड़े किए हुए हैं। जबकि, शिक्षक संगठन पदोन्नति की मांग को लेकर लंबे समय से मुखर हैं। ऐसे में शासन स्तर पर पदोन्नति के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है यानी अब शिक्षकों का प्रमोशन अध्यादेश के जरिए ही हो पाएगा।

गौरतलब है कि विभाग में शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का मामला नैनीताल हाईकोर्ट विचाराधीन है। वरिष्ठता को लेकर विभाग व शिक्षक आपस में ही उलझे हुए हैं। जिस कारण प्रकरण कोर्ट में चला गया है। लंबे समय से मामले में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। मामला लंबित होने के कारण प्रमोशन रुके हुए हैं। ऐसे में इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पद खाली हैं और पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। विभाग कोर्ट की बात कहते हुए पल्ला झाड़ रहा है। ऐेसे में शिक्षक शासन से ही प्रमोशन की आस लगाए बैठे हैं।

विभाग को अध्यादेश तैयार रखने के निर्देश 

मामले को लेकर गत दिनों हुई बैठक में शासन की ओर से कहा गया कि वरिष्ठता को लेकर कोर्ट के निर्णय आने में समय लगने की संभावना है। ऐसे में अंतिम विकल्प के रूप में पदोन्नति के लिए अध्यादेश लाने का विकल्प है। शासन की ओर से विभागीय अधिकारियों को अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार रखने को कहा गया है ताकि हाईकोर्ट में दायर वादों का समय पर समाधान न होने पर अध्यादेश लाकर वरष्ठिता का निर्धारण करते हुये शिक्षकों का प्रमोशन किया जा सके। इस संबंध में शासन स्तर पर न्याय, कार्मिक व वित्त विभाग के साथ सहमति बना ली गई है।

शिक्षकों की वरिष्ठता का प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण विभागीय स्तर इस संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसके लिये महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को शीघ्र प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि मामले का समाधान हो सके।
डॉ. धन सिंह रावत, विद्यलायी शिक्षा मंत्री