-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में अनियमित भर्तियों को निरस्त करने के निर्णय का स्वागत करते हुए त्वरित जांच पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण को बधाई दी। कहा कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अभियान में सदन और सरकार एकजुट हैं।
उत्तराखंड विधानसभा में वर्ष 2016 से 2022 तक बैकडोर (तदर्थ भर्ती) से हुई भर्तियां निरस्त कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2016 से 2021 तक हुई तदर्थ भर्तियों को निरस्त करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण को त्वरित जांच कर निर्णय लिये जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है।
गौरतलब है कि विधानसभा भर्ती मामले में मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से भर्तियों की जांच का आग्रह किया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार की मंशा के अनुसार उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर समयबद्ध तरीके से जांच के निर्देश दिए। जाँच रिपोर्ट में समिति ने संस्तुति की है कि 2016 में 150, वर्ष 2020 में 6 व वर्ष 2021 में 72 तदर्थ भर्तियों को निरस्त किया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार सुशासन की दिशा में कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अन्य भर्तियों में अनियमितता पाने पर उन्हें पारदर्शिता से आयोजित करने के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित की। अब नए सिरे से पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रक्रिया गतिमान है। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने प्रथम चरण की परीक्षाओं की तिथियों का कैलेण्डर भी जारी कर दिया है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में संलिप्त 41आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, 18 अभियुक्तों पर चार्जशीट हो चुकी है। जबकि गैंगस्टर एक्ट के लिए 21 आरोपियों की जुडिशल रिमांड स्वीकृत हो चुकी है। वन दरोगा मामले में 3 सचिवालय रक्षक भर्ती में एक आरोपी की गिरफ़्तारी हो चुकी है।
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