पदोन्नति: शिक्षा निदेशालय, आयोग को भेजगा शिक्षकों की डीपीसी का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन वरिष्ठता सूची तैयार होगी।

उत्तराखंड मीमांसा न्यूज (ब्यूरो) देहरादून। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब राज्य में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षकों की डीपीसी के लिये जल्द ही प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा ताकि सूबे में लम्बे समय से रिक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यपक व प्रवक्ता के पदोन्नति के रिक्त पदों को भरा जा सके।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने आज आपने शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में पदोन्नति को लेकर विचार-विमर्श किया। जिसमें शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी से प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता के पदों पर प्रस्तावित पदोन्नति का प्रस्ताव तैयार जल्द राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिक्षा निदेशालय में विस्तृत समीक्षा की गई। विभागीय मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में लम्बे समय से वरिष्ठता को लेकर न्यायालय में वाद चल रहा था, जिस पर निर्णय आ चुका है। अब विभाग में पदोन्नति के रास्ते खुल गये हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये पदोन्नति के शत-प्रतिशत पदों को भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि एलटी से प्रवक्ता पद के लिये टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी ताकि टीईटी की अनिवार्यता का शिक्षकों की पदोन्नति पर तात्कालिक रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैठक में प्रभारीनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विनोद कुमार सिमल्टी, प्रभारी निदेशक प्राथमिक शिक्षा केएस रावत, उप निदेशक जेपी काला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।