निर्वाचन आयोग ने सात विभागों को दिया नोटिस

(Uttarakhand Meemansa News)। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर सात विभागों/संस्थाओं को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। दूसरी तरफ, राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण और सरकारी संपत्ति विरूपण रोकने को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि उत्तराखंड से तमाम मामलों में विभागों ने आचार संहिता के मद्देनजर अनुमति मांगी गई थी, इनमें से जरूरी अनुमति दे दी गई है। वहीं, तमाम प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है।

सुशील कुमार ने बताया कि सात विभागों/संस्थाओं को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है। इनमें से तीन ने अपना जवाब भी भेज दिया है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। सभी जवाब आने के बाद आयोग निर्णय लेगा।

आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि राज्य के कई निकायों में ध्वनि प्रदूषण जैसी शिकायतें भी आ रही थी। इसके देखते हुए जिलाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण रोकने और सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने वालों पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। आयोग भी संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।

डाक मतपत्रों से मतदान शुरू

उत्तराखंड में डाक मतपत्रों से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेयर, नगर पालिका व पंचायत अध्यक्ष के लिए 4196, पार्षद व वार्ड सदस्यों के लिए 4142 डाक मतपत्र जारी किए गए थे। यह मतपत्र चुनाव में लगे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के लिए हैं। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सोमवार तक राज्य में 1771 डाक मतपत्र लौटकर आ चुके हैं।