-UKSSSC भर्ती मामले में अब तक 41 आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई। वहीं, परीक्षा भर्ती मामले में 94.79 लाख कैश बरामद, 30 लाख का बैंक खातों में फ़्रीज़ हुए हैं। कैबिनेट के निर्णय के बाद UKPSC को मिली समूह ग परीक्षा कराने की ज़िम्मेदारी।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अलग-अलग विभागों में आयोजित समूह ग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत मिलते ही कठोर निर्णय लिया। UKSSSC मामले में 18 अभियुक्तों पर चार्जशीट हो चुकी है। जबकि, गैंगस्टर एक्ट के लिए 21 आरोपियों की जुडिशल रिमांड स्वीकृत हो चुकी है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में संलिप्त 41 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि, वन दरोगा मामले में 03 सचिवालय रक्षक भर्ती में एक आरोपी की गिरफ़्तारी हुई है।
एसटीएफ ने प्रमुख कड़ियों को जोड़ते हुए तीन ऐसे अभियुक्तों को भी गिरफ़्तार किया है जो UKSSSC और सचिवालय रक्षक परीक्षा धांधली दोनों में शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती मामले में भी दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री की सख़्ती के बाद पुलिस ने UKSSSC परीक्षा भर्ती मामले में 94.79 लाख कैश बरामद किया है। साथ ही दो दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज लिए जा चुके, जिसमे करीब 30 लाख रुपए जमा है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को दर्ज हुआ था मुकदमा
इस पूरे मामले में UKSSSC ने 4 व 5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तर की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की थी, जिसमें करीब 160000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसमें से 916 अभ्यर्थी चयनित हुये। बेरोजगार संगठनों व कई छात्रों ने मुख्यमंत्री से मिलकर परीक्षा में अनियमितताओं की जांच की माँग की। मामले की गम्भीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें 41 आरोपियों को गिरफ़्तार कर दिया गया है। इसके अलावा सचिवालय रक्षक एवं कनिष्ठ सहायक (ज्यूडिशियरी) परीक्षाओं की जाँच भी STF को सौंपी गई। इसके साथ ही वर्ष 2020 में उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिये नकल कराने वाले गिरोह की भी जाँच एसटीएफ को सौपी गई।
कैबिनेट ने राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस मामले में आयोग के तत्कालीन सचिव को निलम्बित कर दिया गया। वहीं, UKSSSC द्वारा गतिमान 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) को हस्तान्तरित करने के लिए 9 सिंतबर को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
इलेक्शन मोड में आयोजित होगी परीक्षा, कैलेंडर जारी
लोक सेवा आयोग ने समूह ग परीक्षाओं का कैलंडर तैयार कर दिया है। साथ ही परीक्षाओं को इलेक्शन मोड में करवाने के लिए फ़ुल प्रूफ़ प्लान तैयार किया है।
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