केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘CAPF eAWAS ‘वेब पोर्टल का किया शुभारंभ, आवास आवंटन मे होगी सुविधा

-वेब-पोर्टल सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के योग्य कर्मियों को आवासीय क्‍वाटरों या एसएफए के ऑनलाइन पंजीकरण और आवंटन की सुविधा प्रदान करता है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर (Housing Satisfaction Ratio) को बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है।

(Uttarakhand Meemansa News)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में ‘CAPF eAWAS’ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को आईटीबीपी सीमाद्वार कर्मचारियों ने लाइव देखा। CAPF e AWAS वेब पोर्टल की शुरूआत का बल के कर्मियों ने स्वागत किया है।

केंद्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए यह वेब पोर्टल बहुत उपयोगी साबित होगा। इस पोर्टल की सहायता से सभी केंद्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों के जवान अपनी सुविधानुसार किसी भी अर्धसैनिक बल की लोकेशन में उपलब्‍ध रिक्‍त आवास के आवंटन के लिये आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
इस अवसर पर शाह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (असम राइफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB)) के कर्मियों के लिए आवास संतुष्टि दर (Housing Satisfaction Ratio) को बढ़ाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। आवास संतुष्टि दर को बढ़ाने के लिए नए मकानों के निर्माण के अलावा सीएपीएफ की मौजूदा आवास आवंटन नीति में सुधार किए गए हैं।

शाह ने आयुष्मान सीएपीएफ, स्थानांतरण सॉफ्टवेयर, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, पौधरोपण अभियान आदि पर बलों की ओर से किए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में भी गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता रहेगा I सामान्य पूल रिहायशी आवास (ई-संपदा) के ऑनलाइन आवंटन सिस्टम की तर्ज पर विकसित CAPF eAWAS पोर्टल, योग्य बल कर्मियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिए उनके आवंटन के रूप में सीएपीएफ की ‘रिहायशी क्‍वाटरों या अलग परिवार आवास (एसएफए)’ की अपडेटेड सूची रखने की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल में आवंटन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एसएमएस और ई-मेल के ज़रिए आवेदक को सूचना देने का भी प्रावधान किया गया है।

पोर्टल में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विशेष बल का आवास 04 महीने के लिये किसी भी कारण से आवंटित नहीं किया जाता है, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का कोई भी कर्मी उस रिक्त आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस प्रकार के आवंटन के प्रावधान से उपलब्ध आवासों का अधिकतम उपयोग होगा और आवास संतुष्टि दर में वृद्धि होगी।

बलों के बीच रिहायशी आवास आवंटन की सुविधा बल कर्मियों के कल्याण की दिशा में सरकार का सराहनीय कदम है, जो बल कर्मियों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और इससे बलों के हाउसिंग संतुष्टि में बढ़ोत्तरी होगी I