(Uttarakhand Meemansa News)। केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोन की प्रक्रिया के सरल करने पर बैंक विशेष ध्यान दें। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये कही। उन्होने कहा कि राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, उनमें बैंको को भी सहयोग करना होगा। राज्य में क्रेडिट-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) कम होना चिंता का विषय है। बैंक उसे बढ़ाने के प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं में लोन लेने में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सभी बैंको को फार्म सरल करना चाहिये। साथ ही फार्म का फार्मेट भी जैसा होना चाहिये। इस पर भी ध्यान देना होगा। लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज व अन्य मानकों की जानकारी बैंक शाखाओं में बोर्ड के माध्यम से भी दी जाएं। लोन के आवेदनों की अधिक समय तक पेंडेंसी खेदजनक है। पेंडेंसी रोकने के लिए आवेदन के बाद लोन स्वीकृत होने के लिए समय निर्धारित किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि अनावश्यक रूप से फार्म रिजेक्ट न हों। इसके लिए संबंधित अधिकारियों व बैंकर्स की जिम्मेदारी फिक्स की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 सालों में राज्य आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। जिसके लिए विभागों व बैंको को समन्वय से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत विभागों व बैंकों को जो लक्ष्य दिया जाता है, वो लक्ष्य न्यूनतम होता है। न्यूनतम लक्ष्य प्राप्ति के बाद लोगों को योजनाओं का कितना फायदा मिल पाता है, यह विभाग व बैंकों की उपलब्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद व ब्लॉक स्तर पर बैंकर्स समिति की बैठक नियमित हो। ब्लॉक स्तर पर होने वाली बैठकों में मुख्य विकास अधिकारी भी जाएं। उन्होंने कहा कि हम आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले समय में देश हर क्षेत्र में तेजी करे, राज्य में हर क्षेत्र में प्रगति हो, इस दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं की लोगों को पूरी जानकारी हो और वे योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सीजीएम एसबीआई कल्पेश कृष्ण कान्त, जीएम एसबीआई अभय सिंह, सीजीएम नाबार्ड भाष्कर पंत, जीएम पीएनबी संजय कांडपाल, उत्तराखण्ड शासन के सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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