उत्तराखंड: यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रस्ताव पास, धामी कैबिनेट की पहली बैठक

-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। आर्टिकल 44 के तहत राज्य को इसकी पावर है। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जल्द ही इसे लागू करेंगे।

(Uttarakhand Meemansa News)। उत्तराखंड सरकार पहली कैबिनेट बैठक में पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार का दृष्टि पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री अजेय कुमार ने दृष्टि पत्र सौंपा। कौशिक ने कहा कि जनता ने भाजपा और भाजपा के दृष्टि पत्र पर भरोसा किया है, सरकार उस पर खरी उतरेगी।

कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व मे मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक ऊर्जा से कार्य करेंगे। हमने जो संकल्प प्रदेश की जनता के समक्ष रखे थे, उन पर जनता ने सहमति देते हुए आशीर्वाद दिया। राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प बद्ध है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट व सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे।

कमेटी तैयार करेगी ड्राफ्ट, जल्द करेंगे लागू 

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव से पहले हमने कहा था कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। हमारा राज्य दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड में ऐसा कानून हो जो सभी के लिए समान हो। समाज, विधि विशेषज्ञ को मिलाकर हम कमेटी समिति बनाएंगे। कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी। आर्टिकल 44 के तहत राज्य को इसकी पावर है। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जल्द ही इसे लागू करेंगे। गोवा के बाद उत्तराखंड राज्य होगा जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाएगा।