रेड जोन वालों को मंत्री की चेतावनी, पैसा खर्च न हुआ तो होगी दंडात्मक कार्रवाई

–15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर सतपाल महाराज ने अधिकारियों की क्लास लगाई

सभी जनपदों के पंचायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को हिदायत दी जाती है कि जो 15वें वित्त आयोग की धनराशि को खर्च नहीं करेगा उन्हें दंडित किया जाएगा। वहीं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। यह बात राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित पंचायत निदेशालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कहीं।

महाराज ने कहा कि 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होना चिंता का विषय है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि आपको हिदायत दें कि जो अधिकारी व जनप्रतिनिधि बार-बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाये। हम इसके लिए बाध्य हैं कि विकास कार्यों पर पैसा शत प्रतिशत खर्च हो ताकि केंद्र सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देकर राज्य के विकास के लिए और पैसा मिल सके।

पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने 15वें वित्त आयोग की ओर से पंचायतों को स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचय व जल पुनर्चक्रण के तहत मूल अनुदान (Untied Fund) और आबद्ध अनुदान (Tied Fund) में मिली धनराशि के खर्च न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आबद्ध अनुदान (Tied Fund) की धनराशि खर्च न करने पर रेड जोन मैं आए जिला पंचायत नैनीताल, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व टिहरी आदि जनपदों के ब्लॉक पंचायतों के साथ-साथ जनपद चंपावत स्थित ग्राम पंचायतों में पैसा खर्च न होने पर अधिकारियों फटकार लगाई। इतना ही नहीं महाराज ने मूल अनुदान (Untied Fund) के तहत जिला पंचायत हरिद्वार, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के साथ-साथ जनपद नैनीताल और रुद्रप्रयाग के रेड जोन में आए ब्लॉक पंचायतों के अधिकारियों को भी पैसा खर्च न होने पर लताड़ लगाई।

महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चाहते हैं कि पैसा पूरा खर्च होना चाहिए, क्योंकि, विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जिला पंचायत, विकासखंड, ग्राम पंचायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आबद्ध अनुदान (Tied Fund) की बकाया धनराशि 238 करोड़ व मूल अनुदान (Untied Fund) की बकाया राशि 129 करोड़ रुपये यदि समय से खर्च नहीं किए गए और कार्यों में गुणवत्ता न पाई गई तो इसके लिए अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान, अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह, ब्लाक प्रमुख कालसी, पंचायतीराज निदेशक आनंद स्वरूप, अपर निदेशक मनोज कुमार तिवारी, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी व हिमानी जोशी सहित जिला, विकासखंड ग्राम पंचायत स्तर के अनेक अधिकारियों ने वर्चुअल शामिल होकर प्रतिभाग किया।