8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस

इंटक कार्यालय राजीव भवन देहरादून में आज इंटक के प्रदेश कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में तय की गई रैली की रूपरेखा

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में रविवार को इंटक कार्यालय राजीव भवन देहरादून में इंटक के प्रदेश कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 8 अप्रैल को कांग्रेस भवन से मुख्यमंत्री आवास तक आक्रोश रैली निकाली जाएगी। रैली में प्रदेश इंटक से संबद्ध राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक संगठनों से रैली में शामिल होने की अपील की जाएगी।

हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा ने राज्य को डब्बल इंजन नहीं ट्रबल इंजन की सरकार दी है, जिसके राज में किसान, बेरोजगार, कर्मचारी, श्रमिक, व्यापारी व महिलाएं हर वर्ग के लोग परेशान हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे है। यदि समय रहते भाजपा सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाती है तो वो दिन दूर नहीं जब राज्य के तमाम नागरिक सड़कों पर उतारने को मजबूर होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य की धामी सरकार ने जनता से सिलेंडर सस्ता करने का वादा किया था। लेकिन, सिलेंडर के बजाय धाकड़ धामी में बिलेण्डर सस्ती कर दी और देवभूमि की जनता को शराब पीने के लिए प्रेरित कर रही है। धामी सरकार भ्रष्टाचार डूबी है, जिससे जनता का सब्र का बांध टूट चुका है जो कभी भी बड़े जनांदोलन का रूप ले सकता है।

बैठक में हीरा सिंह बिष्ट, ओपी सुदी, संग्राम सिंह पुंडीर, बीके छतवाल, वीरेंद्र सिंह नेगी, थापली (बिट्टू), देव सिंह पंवार, विक्टर थॉमस, अनिल कुमार, विनोद कवि, बालेश कुमार, नीरज त्यागी, जितेंद्र कुमार, नीरज भंडारी, मनोज पाल, नितिन पुंडीर, अजय पाल सिंह, बालेश, पारितोष, स्वर्णिम कंडारी, तुषार पाल, इकरार, गगन कक्कड़ इत्यादि उपस्थित रहे।

बैठक में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा

-कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाली
-राज्य के विभागों में कार्योजित संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण तथा नियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने तक समान कार्य के लिए समान वेतन -प्रदेश के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी निकाय /संस्थानों में रिक्त पदों पर उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की भर्ती किए जाने
– कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मा0 राहुल गांधी जी की अलोकतांत्रिक तरीके से सदस्यता समाप्त करने
-अंकिता भंडारी व केदार भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने -सिडकुल के विभिन्न उद्योगों से निकाले गए श्रमिकों की तत्काल बहाली
-महंगाई पर अंकुश लगाए जाने
– गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने
– राज्य की विभिन्न भर्तियों में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराए जाने
-राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार सहित विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।